मंझनपुर। कौशाम्बी का कोई मजरा अब बिजली से अछूता नहीं रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से पांच साल के भीतर सभी गांवों का विद्युतीकरण कराया जाएगा। 175 करोड़ 50 लाख की इस परियोजना को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सितम्बर से विद्युतीकरण का काम शुरू होगा। इसे लेकर शुक्रवार को सांसद ने जिले के अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। बैठक में समय से परियोजना का काम खत्म करने आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
बता दें कि जिले की 440 ग्राम सभाओं के 258 मजरे आज भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। ऐसे में इन मजरों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजादी के बाद भी लोग ढिबरी और लालटेन का सहारा लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा वे अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। हालात यह हैं कि मोबाइल भी चार्ज करने के लिए गांव वालों को दूसरे गांव जाना पड़ता है। ग्रामीणों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से बिजली से अछूते सभी मजरों में विद्युतीकरण कराने का फैसला लिया है। परियोजना को सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है।
पारदर्शिता पूर्ण काम कराने के लिए कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। इस कमेटी में सांसद विनोद सोनकर, डीएम अनिल कुमार सिंह और बिजली विभाग के एसी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सम्राट उदयन सभागार में सांसद विनोद सोनकर ने कमेटी मेें शामिल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहाकि हर हाल में सितम्बर से परियोजना पर काम शुरू हो जाना चाहिए। साथ ही समय पर काम खत्म करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सांसद ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए नलकूपों को मुंहमांगी बिजली दी जाएगी।