जिले में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का इंतजार अब पूरा होने की उम्मीद है। मंझनपुर से सटे तन्नापुर गांव में विद्यालय के लिए पांच एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। 22 सितंबर को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से निरीक्षण टीम आकर भूमि का अंतिम परीक्षण करेगी। इसके बाद यहां निर्माण शुरू होगा। इसके लिए करीब 60 करोड़ का बजट निर्धारित है।
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया वर्ष 2016 से चल रही थी। मंझनपुर और सिराथू क्षेत्र में कई बार भूमि तलाश के बाद अब तन्नापुर में यह जमीन उपयुक्त पाई गई है। कुल सात एकड़ भूमि में से पांच एकड़ ही उपयोगी मानी गई है, भूमि के मध्य से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। विद्युत विभाग लाइन शिफ्टिंग के लिए 24 लाख रुपये की मांग कर रहा है, जिस कारण यह प्रकरण कुछ समय से अटका हुआ था। फिलहाल उपयोगी भूमि को ही प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
तहसीलदार सिद्धांत कुमार ने एक माह पूर्व टीम के साथ सर्वे कर अपनी रिपोर्ट डीएम को दी है। प्रभारी डीआईओएस नीरज केसरी ने बताया कि जमीन को लेकर केंद्रीय विद्यालय निर्माण समिति को रिपोर्ट दी गई है। क्षेत्रीय उपायुक्त (वाराणसी) के निरीक्षण के बाद भूमि को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इस सत्र में ओसा में संचालित होगा विद्यालय
- डीआईओएस ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की भूमि का चयन होने के बाद ओसा के राजकीय विद्यालय में अस्थायी रूप से विद्यालय का संचालन होगा। विद्यालय ने प्रथम तल पर केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने की स्वीकृत भी दी है। बताया कि जांच टीम भवन के निरीक्षण के बाद इसकी स्वीकृति देगी।
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केंद्रीय विद्यालय की सुविधाएं
-केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा
- प्राथमिक से कक्षा 12 तक विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय की पढ़ाई
- अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- खेलकूद, विज्ञान प्रयोगशाला और लाइब्रेरी की सुविधा
- सरकारी व निजी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए नामांकन की व्यवस्था
- ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का प्रतियोगिता के आधार पर होगा चयन
बोले अफसर
- केंद्रीय विद्यालय के लिए विभाग व तहसील प्रशासन ने तन्नापर के पास पांच एकड़ जमीन का चयन किया है। इससे पूर्व सिराथू के अनेठा, मंझनपुर के टिकरी, टेवां, बहादुरगंज व कादीपुर के पास जमीन खोजकर केंद्रीय विद्यालय निर्माण समिति को रिपोर्ट दी गई थी। जमीन को स्वीकृत नहीं मिली। अब तन्नापुर के पूर्व में स्वीकृत भूमि का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसकी कमियों को सही कराने का आश्वासन दिया गया है। उम्मीद है अब स्वीकृति मिल जाएगी। - नीरज केसरी, प्रभारी डीआईओएस