जिला प्रशासन ने करीब 20 दिन पहले जिले की जमीनों का सर्किल रेट बढ़ा दिया है। नए सर्किल रेट की सूची सार्वजनिक होते ही तहसीलों के अधिवक्ता विरोध में उतर आए। बढ़ा सर्किल रेट वापस लेने की मांग को लेकर 18 दिन से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए रोजाना धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
जमीनों के सर्किल रेट में वृद्घि के विरोध में तहसीलों के वकील पखवाड़े भर से हड़ताल कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को मंझनपुर तहसील के नाराज वकीलों ने तहसील के मुख्य गेट व उपनिबंधक कार्यालय में ताला जड़कर जोड़दार विरोध किया। इस दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
विज्ञापन
जिला प्रशासन ने करीब 20 दिन पहले जिले की जमीनों का सर्किल रेट बढ़ा दिया है। नए सर्किल रेट की सूची सार्वजनिक होते ही तहसीलों के अधिवक्ता विरोध में उतर आए। बढ़ा सर्किल रेट वापस लेने की मांग को लेकर 18 दिन से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए रोजाना धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज मंझनपुर तहसील के अधिवक्तों ने बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे संगठन अध्यक्ष एडवोकेट सुशील श्रीवास्तव की अगुवाई में तहसील के मुख्य गेट व उप निबंधक कार्यालय में तालाबंदी कर दी।
तकरीबन डेढ़ घंटे तक फरियादियों, वादकारियों को भीतर घुसने नहीं दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। 11.30 बजे तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने मौके पर पह़ुंचकर आंदोलित वकीलों से बात की। साथ ही वरिष्ठ अफसरों से वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर तहसील का कामकाज सामान्य हो सका। इस मौके पर संजय मिश्रा, लखन लाल गर्ग, भानु मिश्रा, मानसिंह यादव, हरिशरण सिंह, बलराम तिवारी समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।