मंझनपुर। बीमा राशि का पांच लाख रुपये जमा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिलेभर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। वकीलों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही 27 फरवरी और तीन मार्च को भी न्यायिक कार्यों से विरत रहने का ऐलान किया। हुंकार भरी कि मांग पूरी होने तक उनका यह संघर्ष चलता रहेगा।
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को कौशाम्बी के भी वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया। इससे पहले कचहरी में स्थित 48 खंभा परिसर में डिस्ट्रिक माडल बार एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें वकीलों ने प्रदेश सरकार पर वकीलों के हितों की अनदेखी का आरोप जड़ा। बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के आकस्मिक निधन पर पांच लाख रुपये की बीमाराशि और एक हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की थी। पर, अब तक यह घोषणा पूरी नहीं की जा सकी है।
बताया कि इस मांग को पूरी कराने के लिए प्रदेश बार कौंसिल ने 20, 27 फरवरी और तीन मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था। कहा कि इसी आह्वान के तहत शुक्रवार को जिलेभर के वकीलों ने न्यायिक कार्य से खुद को दूर रखा है। इस दौरान वकीलों ने हुंकार भरते हुए प्रदेश सरकार से बीमा राशि बढ़ाने और भत्ता दिए जाने की मांग जल्द पूरा कराने को कहा। साथ ही इन मांगों के पूरा होने तक संघर्ष जारी रखने का भी ऐलान किया। इस मौके पर नर नारायण मिश्र, लक्ष्मी कुमार त्रिपाठी, अनूप द्विवेदी, कुलदीप मिश्रा, दिलीप पांडेय, जयचंद्र सिंह राजपूत, अनिल यादव, रमेशचंद्र चौधरी, कैलाशचंद्र यादव, इनामुल हक, प्रदीप मौर्य आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।