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10.42 लाख वोटर चुनेंगे गांव की सरकार

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पंचायत चुनाव: 10.42 लाख वोटर चुनेंगे गांव की सरकार
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मंझनपुर। इस बार जिले के करीब 10 लाख 42 हजार 163 वोटर गांव की सरकार चुनेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार देर शाम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। पंचायतों की इस नई वोटर लिस्ट में पिछले चुनाव के मुकाबले 10 हजार 32 मतदाता घट गए हैं।
प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन मनोज ने बताया कि वर्ष 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 10 लाख 52 हजार 195 वोटर थे। पिछले पांच वर्षों में आयोग की वोटर लिस्ट में करीब 10 हजार 32 वोटर कम हो गए हैं। इस बार आयोग द्वारा करवाए गए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया। इस पुनरीक्षण में कुल एक लाख 55 हजार 793 नए वोटर जोड़े गए हैं। इनमें ज्यादातर युवा वोटर हैं। वहीं 97 हजार 438 मृतक, डुप्लीकेट या अन्यत्र स्थानांतरित वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
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451 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे प्रधान
मंझनपुर। नए वर्ष में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 451 ग्राम प्रधान, 654 क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) और 26 जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) का चुनाव होगा। वर्ष 2015 के चुनाव की तुलना में नए परिसीमन में जनपद में दो नगर पालिका परिषद व तीन नगर पंचायतों का गठन होने के कारण जनपद में 47 ग्राम पंचायतों की कमी हुई है। पिछली बार 498 ग्राम प्रधान चुने गए थे।
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वहीं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की कुर्सी डेढ़ साल से रिक्त चल रही है। जुलाई 2019 में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थीय) मो. यूसुफ सिद्दीकी सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद तकरीबन डेढ़ साल तक इस पद पर किसी की तैनाती नहीं हुई। सभी विभागीय कार्य वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार सोनकर देख रहे हैं। 18 दिसंबर 2020 को चित्रकूट जनपद में तैनात रहे प्रभारी वरिष्ठ सहायक हीरालाल पाल की नियुक्ति कर दी गई। पर वह जिले में योगदान देने नहीं आए। इसी बीच शासन ने 30 दिसंबर को उनका प्रमोशन कर कौशाम्बी का ही सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया। इसके बावजूद हीरालाल आज तक जिले में कार्यभार संभालने नहीं आए। इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में जिम्मेदार अफसर के नहीं होने से चुनाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने पांच जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भेज दिया है।
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