फोटो 21 - सहावर तहसील में कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करते स्टांप वेंडर एवं अधिवक्ता। स्र
कासगंज। जिले में रजिस्ट्रीकरण की नई ई-पंजीकरण व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं और स्टाम्प विक्रेताओं ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। उनका पारंपरिक कार्य भी प्रभावित होगा। संगठन ने अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष साहब सिंह वर्मा ने नई व्यवस्था का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इसके तहत पक्षकारों की उपस्थिति संबंधित संस्था कार्यालय में अनिवार्य होगी। प्रत्येक संस्था को प्राधिकृत अधिकारी नामित कर विभागीय पोर्टल पर अलग लॉगिन दिया जाएगा। वर्मा ने आशंका जताई कि इस व्यवस्था से दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता, ई-स्टाम्प विक्रेता और अन्य सहायक कर्मियों के कार्य प्रभावित होंगे। इससे बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने का खतरा है। संगठन की ओर से मांग की गई है कि उक्त अधिसूचना को वापस लिया जाए ताकि पूर्व की भांति कार्य सुचारु रह सकें।
प्रदर्शनकारियों का मुख्य तर्क है कि नई ई-पंजीकरण व्यवस्था उनके पारंपरिक कार्य को बाधित करेगी। इससे उनकी वर्षों पुरानी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। संगठन ने सर्वसम्मति से अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है और कार्य बहिष्कार जारी रखने का प्रस्ताव रखा है।
इस कार्य बहिष्कार में दस्तावेज एसोसिएशन के महामंत्री ओमप्रकाश वर्मा शामिल थे। कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने भी अपना समर्थन दिया। अधिवक्ता जय कुमार सक्सेना, अशोक कुमार, सतीश चंद्र, बलवीर सिंह लोधी, विनोद कुमार, राहुल शर्मा, प्रदीप माहेश्वरी, दलवीर सिंह, दीपक शर्मा और गजराज सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इन सभी सदस्यों ने एकजुट होकर नई व्यवस्था का विरोध किया और अपनी मांगों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई।