कासगंज। पंचायत राज विभाग ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सोरोंजी विकास खंड के गांव शाहपुर माफी में 16 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर तैयार हो गया है। इस केंद्र में आधुनिक मशीनें लगा दी गई हैं जिनसे प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा।
जिले के सात विकास खंडों में कुल 423 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत राज विभाग ने शाहपुर माफी में इस केंद्र का निर्माण फरवरी माह में पूरा कर लिया था। 27 मार्च को यहां मशीनें स्थापित कर दी गईं। इन मशीनों में बेलिंग (गांठ बनाने), फटका (श्रेडिंग) और दाना बनाने (पेलेटाइजिंग) की मशीनें शामिल हैं। इस केंद्र पर प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करके छांटा जाएगा और उसे रिसाइक्लिंग के योग्य बनाया जाएगा, जिससे गांवों में फैले कचरे की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। विभाग की यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ गांवों की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
रोस्टर के अनुसार एकत्रित की जाएगी प्लास्टिक
ग्राम पंचायतों में कचरा निस्तारण के लिए आरआरसी (ग्रामीण संसाधन केंद्र) बनाए गए हैं। घरों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को इन्हीं केंद्रों पर एकत्रित किया जाता है। सफाई कर्मी सप्ताह में बृहस्पतिवार को गांवों से प्लास्टिक एकत्र करेंगे। इसके बाद सभी पंचायतों से एकत्रित प्लास्टिक को इस नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर पर लाकर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा।
प्लास्टिक के दाने बेचकर बढ़ेगी ग्राम पंचायतों की आय
ग्राम पंचायतों से एकत्रित प्लास्टिक को इस प्लांट पर भेजकर रिसाइक्लिंग के माध्यम से उसके दाने (पेलेट्स) तैयार किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक विजय शर्मा ने बताया कि ये दाने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बेचे जाएंगे जिनका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि को संबंधित पंचायत के ओएसआर (ओड एंड सॉलिड रिटर्न) खाते में जमा किया जाएगा जिससे ग्राम पंचायतों की आय में बढ़ोतरी होगी।
वर्जन
सोरोंजी विकास खंड के गांव शाहपुर माफी में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनकर तैयार हो गया है और मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद गांवों से एकत्रित प्लास्टिक का यहां वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा।
-राजेश चौरसिया, डीपीआरओ