उत्तर प्रदेश सरकार अब सुस्त सरकारी अफसरों के लिए बड़ी संकट बनती नजर आ रही है। इस बाबत योगी सरकार ने सरकारी अफसरों के रिटायरमेंट प्लान में फेरबदल करने की सोची है।
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50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट देने का फैसला
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दरअसल, अफसरों के रिटायरमेंट को लेकर योगी सरकार भी केंद्र की राह पर चल पड़ी हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने सुस्त कर्मचारियों और अफसरों को 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट देने का फैसला किया है।
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...तो अब अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा
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सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी और अफसर काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया है।
तीन महीने का दिया जाएगा नोटिस...
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जानकारी के मुताबिक, ऐसे कर्मचारियों और अफसरों की लिस्ट तैयार करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा।
तीन महीने का नोटिस पीरियड रहेगा। इसके बाद ऐसे अफसरों को रिलीव कर दिया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में कई अफसरों को कम्पल्सरी रिटायरमेंट दिया है। बता दें, करीब 6 आईएएस अफसरों को केंद्र सरकार रिटायरमेंट दे चुकी है।