उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) ने प्लाट लेकर उद्योग न लगाने वाले उद्यमियों के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश भर के औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े 2375 में 1200 प्लाटों को यूपीएसआईडीसी प्रबंधन ने निरस्त कर दिया है। कानपुर के 112 समेत आगरा में सबसे ज्यादा 257 प्लाट निरस्त हुए हैं। शहर में निरस्त 112 प्लाट रनियां, मलवां, जैनपुर, ग्रोथ सेंटर आदि क्षेत्रों के हैं। विकास निगम एमडी ने प्रदेश में बचे ऐेसे 1175 प्लाटों को निस्तारित करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है।
विकास निगम से औद्योगिक प्लाटों का आवंटन कराने के बावजूद उन पर अब तक उद्योग न लगाने वाले उद्यमियों को 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था। इस वर्ष मार्च में लखनऊ में हुई स्टाफ मीटिंग में विकास निगम एमडी ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों से खाली पड़े प्लाटों की सूची 15 मार्च तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। क्षेत्रीय प्रबंधकों ने कुल 5358 अनुपयोगी/खाली पड़े भूखंडों की सूची उपलब्ध कराई थी। इसके बाद विकास निगम प्रबंधन ने सूची के आधार पर प्लाटों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की है। विकास निगम एमडी रणवीर प्रसाद ने बताया कि 5358 खाली प्लाटों में 2983 उद्यमियों ने समय विस्तार/हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करा दी है। बाकी बचे प्लाटों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक निरस्त हुए 1200 प्लाटों से विकास निगम को करीब 450 एकड़ विकसित भूमि मिली है। इस जमीन को नए उद्योगों के लिए आवंटित किया जाएगा।
जनपद व निरस्त भूखंडों की संख्या
आगरा 257
अलीगढ़ 116
कानपुर 112
लखनऊ 39
वाराणसी 24
झांसी 74
गोरखपुर 11
फैजाबाद 10
पश्चिम क्षेत्र में निरस्त हुए 350 प्लाट
गाजियाबाद के बुलंदशहर (सिकंदराबाद), लोनी, ट्रांस देहली सिग्नेचर सिटी, गौतमबुद्ध नगर में सूरजपुर, बागपत, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र में करीब 350 प्लाट निरस्त हुए हैं। इसके अलावा औरैया, अमेठी, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, रायबरेली, हमीरपुर, मथुरा, उन्नाव आदि औद्योगिक क्षेत्रों में 300 प्लाटों को निरस्त किया गया है।
चार क्षेत्रीय प्रबंधकों को चेतावनी
खाली प्लाटों को निस्तारित/निरस्त करने में लापरवाही बरतने पर यूपीएसआईडीसी एमडी ने चार क्षेत्रीय प्रबंधकों को चेतावनी जारी की है। एमडी ने आगरा, अलीगढ़, सूरजपुर और झांसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों को हर हाल में 30 अप्रैल तक खाली प्लाटों के संबंध में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।