फतेहपुर के आबूनगर के धार्मिक स्थल (मंदिर-मकबरा) विवाद की जांच टीम ने 75 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इस पर 72 घंटे में बड़ी कार्रवाई संभव है। जिम्मेदार संघर्ष समिति के अलावा कुछ भाजपाइयों के दबाव में भी रहे।
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फतेहपुर के आबूनगर के धार्मिक स्थल (मंदिर-मकबरा) विवाद को लेकर बनी कमिश्नर और आईजी स्तर की जांच टीम ने अपनी 75 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। जो जल्द ही मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के 72 घंटे के भीतर इसका असर नजर आ सकता है। इसी आशंका से लेखपाल से लेकर आलाधिकारी तक खामोश हैं और अफसरों की जुबान पर ताले लग गए हैं।
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जांच रिपोर्ट में सिर्फ बवाल के दोषियों की पहचान नहीं की गई है, बल्कि धार्मिक स्थल की ऐतिहासिक स्थिति पर भी राय दी गई है। टीम ने प्रशासनिक अभिलेखों, कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों और स्थानीय साक्ष्यों को आधार बनाते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वहां वास्तव में मंदिर था या मकबरा। साथ ही वर्तमान सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी रिपोर्ट में है, वे कुछ इस प्रकार हैं।
चेतावनी के बाद भी नहीं तैनात की गई पुलिस
धार्मिक स्थल पर बवाल 11 अगस्त को हुआ, जबकि संघर्ष समिति ने सात अगस्त को ही डीएम को ज्ञापन देकर चेताया था कि वे वहां 11 तारीख को सफाई और नवीनीकरण के लिए पहुंचेंगे। इसके बावजूद प्रशासन ने मौके पर पर्याप्त फोर्स नहीं तैनात की। मंडल स्तर पर चेतावनी की सूचना न भेजना भी बड़ी चूक मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि समिति के चेतावनी के बाद ही दोनों पक्षों से वार्ता कर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए था।
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नेताओं के भरोसे में गच्चा खा गए अफसर
कुछ सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि संघर्ष समिति सिर्फ पूजा कर लौट जाएगी। इसी भरोसे पर फोर्स की हल्की तैनाती की गई। लेकिन जैसे ही माहौल उग्र हुआ, भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर धार्मिक स्थल की ओर कूच कर दिया। जिम्मेदार तमाशबीन बनकर देखते रहे, क्योंकि इस पर काबू पाने की कोई तैयारी नहीं थी। परिणाम यह रहा कि बवाल की गूंज विधानसभा तक पहुंची।
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ढाई माह पहले भी आई थी चेतावनी, नजरअंदाज की गई
धार्मिक स्थल विवाद सिर्फ एक सप्ताह से ही चर्चा में नहीं था। इस सुलगती चिंगारी को भांपने में पुलिस और प्रशासन दोनों से चूक हुई है। इलाकाई लोगों ने बताया कि करीब ढाई माह पूर्व हिंदू पक्ष से बड़ी संख्या में महिलाएं आबूनगर चौकी भी गई थीं और अपना दावा किया था, लेकिन जब शिकायती पत्र में किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए तो चौकी पुलिस ने भी उसे रद्दी का टुकड़ा समझकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब वही कागज अधिकारियों के गले की फांस बन गया है।
अपना दामन साफ नहीं, दूसरों पर कैसे लगाए दाग
इस तरह के बवाल पर अक्सर देखा गया है कि पुलिस हो या प्रशासन किसी न किसी को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई तो करती है, लेकिन धार्मिक स्थल विवाद में एक सप्ताह बीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिले के जिम्मेदारों की ओर से अभी तक बवाल के लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना गया है। यही वजह है कि न किसी को हटाया गया और न ही किसी पर निलंबन की गाज गिरी। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बिंदु को भी शामिल किया है।
आखिर किस पर फूटेगा ठीकरा
रिपोर्ट के मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद संभावित जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इसमें प्रभारी अधिकारी, पुलिस कर्मी और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। रिपोर्ट में धार्मिक स्थल की वास्तविक स्थिति को लेकर दी गई राय अब आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगी। ऐसे में अब यह देखना है कि विफलता और लापरवाही का ठीकरा किस पर फूटता है।