दवा कारोबार में लाइसेंस फीस बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के विरोध में दवा कारोबारी सामने आ गए हैं। एलान किया है कि यदि प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में दवा कारोबार को ठप कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के साथ दवा कारोबारियों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
थोक और फुटकर दवा की दुकान का लाइसेंस शुल्क 12 फरवरी से 10 गुना महंगा होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके हिसाब से अब तक तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 30 हजार रुपये में बनेगा। हर पांच साल में होने वाला नवीनीकरण (रिन्यूवल) भी 30 हजार रुपये में होगा।
तय सीमा के बाद रिन्यूवल कराया तो 60 हजार रुपये जुर्माना अलग से देना होगा। दवा बनाने वाली कंपनियों, होमियोपैथी दुकानों की लाइसेंस फीस भी 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। 29 दिसंबर को भारत के राजपत्र (द गजट ऑफ इंडिया) में प्रस्ताव को अधिसूचित कर 45 दिन (11 फरवरी तक) में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी है।