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कहीं भी खरीदें सामान, कहीं भी करें शिकायत

Fri, 08 Jan 2016 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर
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आम उपभोक्ता को राहत देने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में बदलाव किया है। इसका मसौदा लोकसभा से पास हो गया। अब स्टैंडिंग कमेटी मामले का अध्ययन कर रही है। जल्द ही उपभोक्ताओं को लड़ने और कार्रवाई का नया अधिकार मिल जाएगा।
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जैसे कहीं भी शिकायत दर्ज कराने की छूट होगी। उपभोक्ता खुद अपने मामले की पैरवी कर सकेगा। इसी सिलसिले में 16 जनवरी को कर्नाटक में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें केंद्र, राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन, सदस्य शामिल होंगे। उपभोक्ता फोरम को मजबूत बनाने पर मुहर लगेगी।

साथ ही हर जिले में उपभोक्ता फोरम बनाने और चेयरमैन के खाली पदों को भरने की हरी झंडी मिलेगी। शहर आए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फोरम की न्यायिक प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाई गई है।
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देश में पौने तीन करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े
कानपुर। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ी धांधली का खुलासा करते हुए बताया कि डेढ़ साल के अंदर देश में तीन करोड़ 75 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। इन सबको राशन और मिट्टी का तेल नहीं दिया जा रहा है।

अभी और भी मामले सामने आएंगे। इस मामले की जांच कराई जाएगी। पासवान ने बताया कि 1 अप्रैल से देश के ज्यादातर राज्यों (कर्नाटक को छोड़कर, जहां चावल, गेहूं फ्री उपलब्ध है) में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा, सभी जरूरतमंदों को राशन मिलने लगेगा।

यूपी के 27 जिलों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया है। राज्य सरकार ने मार्च के अंत तक सभी जिलों को इसके दायरे में लाने का भरोसा दिलाया है। एक्ट लागू होने के बाद यूपी में 96 लाख टन राशन की जरूरत पड़ेगी।

लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले और सात जवानों के शहीद होने का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है।

सेना को पूरा अधिकार भी है, वह टिट फॉर टैट (जैसे को तैसा) के अंदाज में जवाब दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा महासचिव राम माधव के अखंड भारत के उलट बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को महासंघ बनाने की जरूरत है, जैसा कि यूरोपीय संघ है।

राज्यसभा में जीएसटी बिल को लटकाने वाली कांग्रेस को राम विलास पासवान ने राष्ट्रविरोधी करार दिया। कहा कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है। सुधारों में अड़ंगा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को यहां नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) पहुंचे और 72 सीट वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन किया।

बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में विधायकों से रंगदारी मांगी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजू तिवारी से 10 लाख रुपये और मुन्नी देवी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस मामले को पार्टी जोरदार तरीके से उठाएगी।

10 जनवरी को पटना में आंदोलन किया जाएगा। पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नीम और लालू प्रसाद यादव को करेला कहा। साथ ही जोड़ा कि बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई है। पासवान ने राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सवाल पर सधी प्रतिक्रिया दी।

साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगल एजेंडा देश का विकास है। प्रधानमंत्री राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। कोई कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) का दीक्षांत समारोह 20 अगस्त को होगा।

इसमें उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान भी शामिल होंगे। इसकी पुष्टि खुद मंत्री ने की है। एनएसआई का दीक्षांत समारोह लंबे समय से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के एक मात्र इंस्टीट्यूट को अगले तीन साल के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

यूजी, पीजी कोर्स की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को एनएसआई में 32 कमरे और 72 सीटों वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। लैब, लाइब्रेरी और क्लास रूम देखा। प्रैक्टिकल के लिए बनाई गई चीनी मिल में भी गए। इसके बाद मीडिया से कहा कि 1980 के बाद एनएसआई में केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ है।

एनएसआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। चीनी उत्पादन में ब्राजील नंबर-वन है लेकिन वहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। एनएसआई की मदद से गन्ना पैदावार, चीनी उत्पादन, एथेनॉल और अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा कि इस बार इंटरनेशनल कांफ्रेंस में एनएसआई के दो शोध पत्र पढ़े जाने हैं।
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