यहां जान जोखिम में डाल शिक्षा लेने पर मजबूर छात्र 

जिले में 1063 प्राथमिक विद्यालय और 453 जूनियर हाईस्कूल विद्यालय है। इन विद्यालयों में करीब 200 जर्जर अवस्था में निष्प्रयोज्य साबित हो रहे हैं। कई दशक पुराने इन विद्यालयों के भवन की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इससे यह कभी गिर सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विद्यालय भवन परिसर में कमरों की संख्या के अनुसार प्रत्येक शिक्षा सत्र के दौरान प्रधानाध्यापकों को पांच हजार से लेकर आठ हजार रुपये का बजट मेंटीनेंस रंगाई पुताई व मरम्मतीकरण के लिए दिया जाता है। इसके अलावा सभी विद्यालयों को पांच हजार रुपये का बजट स्टेशनरी व आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए मुहैया कराया जाता है। प्रधानाध्यापकों के अनुसार मंहगाई के दौर में यह बजट पर्याप्त नहीं है। इतने में सिर्फ पुताई संभव हो पाती है, जबकि मरम्मतीकरण का कार्य नहीं कराया जा सकता है।