तीसरी आंख से बच पाना है मुश्किल, इसकी खासियत जान उड़ जाएंगे होश

जिला न्यायालय परिसर में जिला और सत्र न्यायालय समेत नौ कोर्ट का वर्तमान में संचालन हो रहा है। मुख्य भवन में जिला न्यायालय, अपर जिला और सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय डकैती और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन होता है। जबकि जिला न्यायालय भवन के पास ही स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट और मुख्य गेट के पास नवीन भवन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिवार न्यायालय का संचालन होता है।

सीजेएम न्यायालय के पास ही न्यायालय बंदी गृह भी है। प्रदेश के कई जनपद न्यायालयों में पहले हुए आपराधिक हमलों के अलावा आतंकी हमला होने और न्यायालयों की गोपनीयता को दृष्टिगत रखकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने जनपद न्यायालय परिसर समेत तीनों भवनों में सभी न्यायालयों को सीसीटीवी कैमरों की नजर में रखने का खाका तैयार किया है। न्यायालय परिसर में कुल 63 पावर फुल कैमरे लगाए जा रहे हैं।

कैमरे तीन श्रेणी के हैं। इनमें दो पोलों में बुलेट कैमरे, पीटी रेड के 9 और ड्रोन के 52 कैमरे शामिल हैं। न्यायालय भवनों के अंदर भी बुलेट कैमरे लगेंगे। इससे मुख्य गेट से लेकर प्रत्येक न्यायालय भवन और आसपास आसानी से नजर रखी जाएगी। इसकी निगरानी जिला न्यायालय के उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी द्वारा हर रोज की जाएगी। न्यायालय बंदी गृह में अपराधियों की हर गतिविधि पर भी हाईटेक रोटेट सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। यह कार्य न्यायालय अधिकारियों की देखरेख में शुरू कर दिया गया है। चिह्नित स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए पोल लगाए जा रहे हैं। न्यायिक सूत्रों के अनुसार यह कार्य करीब 35 दिन में पूरा हो जाएगा।

अलग से बनेगा कंट्रोल रूम
जिला न्यायालय परिसर में कैमरों के संचालन व रिकार्डिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम के पास एक अलग से कंट्रोल रूम की स्थापना होगी। यहां प्रशिक्षित कंप्यूटर आपरेटरों की तैनाती की जा रही है। ये कैमरों के संचालन की व्यवस्था देखेंगे।