कानपुर। कानपुर नगर और देहात की फैक्ट्रियों में हालिया श्रमिक असंतोष के बाद श्रमायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को जीटी रोड स्थित उद्योग निदेशालय सभागार में बैठक हुई। अफसरों ने कहा कि न्यूनतम वेतन शासन की ओर से निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही ने बताया कि न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और वेतन पर्ची न मिलना असंतोष के मुख्य कारण हैं। कानपुर नगर की 12 और कानपुर देहात की 10 फैक्ट्रियों में पिछले सप्ताह श्रमिक असंतोष देखा गया। उन्होंने 17 अप्रैल 2026 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि सेवायोजक और संविदाकार निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। श्रमायुक्त ने कहा कि सरकार उद्योगों को पूरी सहूलियत दे रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में में 32559 कारखानों में से 17956 कारखाने 2017 के बाद स्थापित हुए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में महंगाई भत्ता के अतिरिक्त मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। जबकि महंगाई बढ़ी है। नए वेज कोड के तहत प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी रूप में कार्यरत हो। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए दोगुना भुगतान और वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा कि उद्यमियों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, आलोक अग्रवाल, दिनेश बरासिया, उमंग अग्रवाल, शिवकुमार गुप्ता, मनोज बंका, संदीप अवस्थी, विनय अग्निहोत्री, सुभाषिनी खन्ना, आदर्श अग्रवाल आदि थे।