छिबरामऊ। संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को उस समय मामला गरमा गया जब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पति पर नौकरी के नाम पर 1.20 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया। पीड़िता ने डीएम को मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनाई। मामला सामने आने पर डीएम ने शनिवार को सख्त रुख अपनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए। वहीं सीडीपीओ ने षड्यंत्र बताते हुए आरोपों को बेबुनियाद और फर्जी करार दिया है।
तहसील छिबरामऊ के सभागार में डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एएसपी अजय कुमार संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान असालताबाद गांव निवासी निकेता पति योगेंद्र शाक्य के साथ डीएम के सामने पहुंची। उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर जॉइनिंग की थी पर अभी तक उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया है।
आरोप है कि सीडीपीओ द्वारा नौकरी के लिए उनसे 1.20 लाख रुपये की मांग कर रही हैं। उन्होंने इस संबंध में सीडीपीओ के पति के मोबाइल फोन से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी डीएम को सुनाई। रिकॉर्डिंग में रुपये मांगने से संबंधित बातचीत का मामला सामने आने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) को पीड़िता से तहरीर लिखवाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उधर, सीडीपीओ रमाकांती ने आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि उनके पति उनकी नौकरी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और रुपये मांगने के प्रकरण की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जॉइनिंग पांच नवंबर को हुई है। उन्होंने दिवाली के बाद 16 नवंबर को कार्यभार दिलाने की बात कही थी। उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत रुपये मांगने के फर्जी और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।
आंगनबाड़ी भर्ती में रुपये मांगने का आरोप
तिर्वा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में मेरिट के आधार पर प्राथमिकता मिलने के बाद भी चयन से वंचित रह गई महिला ने बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) पर रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि कार्यालय बुलाकर बिचौलियों के माध्यम से रुपयों की मांग की गई। सीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मिरुअन मड़हा गांव निवासी साधना सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र कुढ़िना में कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया था।
मेरिट सूची में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चयन मिला था। इसके बाद उन्हें कार्यालय बुलाया गया। आरोप है कि सीडीपीओ के करीबियों ने चयन के एवज में रुपये की मांग की। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण रुपये देने से इन्कार करने पर चयन सूची में बदलाव कर उनका नाम नीचे कर दिया गया और दूसरे गांव की महिला का चयन कर लिया गया। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट वैशाली, तहसीलदार अभिषेक मिश्रा, नायब तहसीलदार अमित पाठक आदि मौजूद रहे।
संपूर्ण समाधान दिवस फीका रहा
कन्नौज। सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस दिवाली के चलते फीका रहा। यहां उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, तहसीलदार अवनीश कुमार ने सुनवाई की। इस दौरान राजस्व से संबंधित 65 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, राजस्व की तीन शिकायतों का मौके पर निस्तारित किया गया।