कानपुर देहात। बारा में सिकंदरा लेन किनारे अस्थायी दुकानें हटाने के विरोध पर बुधवार को पहुंची राजस्व व टोल टीम ने जांच की। यहां हाईवे की जमीन नहीं मिली। बारा में ओवरब्रिज के नीचे की ओर सिकंदरा लेन किनारे लकड़ी की पेटी व टट्टर आदि में दुकानें लगी हैं। बीते दिनों बारा टोल प्रबंधन की ओर से नोटिस देकर दुकानें हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। इसका दुकानदारों ने विरोध किया।
इधर, बारा निवासी विकास राठौर ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मांग की कि गाटा संख्या 1451 का हाईवे ने अधिग्रहण नहीं किया है। ऐसे में हाईवे की ओर से इस भूमि से लोगों को हटाना गलत है। इसी क्रम में बुधवार दोपहर में टोल प्रबंधन व तहसील की राजस्व टीम मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार अर्पित सिंह, राजस्व निरीक्षक अजय सिंह की मौजूदगी में जांच हुई। बारा टोल के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि हाईवे किनारे जाम लगने की समस्या को लेकर अस्थायी दुकानें हटाने को कहा गया है।
इधर, लेखपाल रितिका ने नायब तहसीलदार को बताया कि इस भूमि का हाईवे में अधिग्रहण नहीं हुआ है। इस पर शिकायतकर्ता विकास राठौर ने कहा कि काश्तकारों की जमीन पर अस्थायी दुकानें हैं। इन्हें जबरन नहीं हटाया जाना चाहिए। राजस्व निरीक्षक ने बताया कि अस्थायी दुकानें काश्तकार की भूमि पर हैं। बारा टोल प्रबंधन को प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्व आदेश लेकर ही अस्थायी दुकानों के मुद्दे में हस्तक्षेप की हिदायत की गई है। तहसीलदार पवन कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।