‘जिला स्तर पर मेरिट से भर्ती करने पर काफी दिक्कतें आती हैं। राजनीतिक दबाव के साथ ही भर्ती में पक्षपात के भी कई बार आरोप लग जाते हैं। इसलिए ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती यहां से संभव नहीं है। भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग से कराई जाए।’
यह कहते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने से इंकार कर दिया है। बता दें कि दो साल पहले जिले में खाली 34 वीडीओ के पद के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था।
एक फार्म भरने में ढाई सौ रुपये तक का खर्च आया था और अभी तक भर्ती परीक्षा ही नहीं हुई। अब जिला पंचायत राज अधिकारी के रुख से हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों के साथ ही फार्म में खर्च किए गए पैसों पर भी पानी फिर गया है।
कानपुर नगर में 557 गांव हैं। इन गांवों में अभी तक 34 ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद रिक्त हैं। कई वीडीओ के पास तो दो-दो गांवों का प्रभार है। इससे विकास कार्य भी बाधित हो रहा है। जिलावार भर्ती के लिए दो साल पहले आवेदनपत्र मांगे गए थे।
जिला पंचायत राज विभाग की ओर से जिलावार भर्ती की उम्मीद पर हजारों अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से अप्लाई किया था। एक आवेदनपत्र के साथ डेढ़ सौ रुपये का पोस्टल आर्डर मांगा गया था।
इसके अलावा रजिस्टर्ड डाक से आवेदनपत्र भेजने में भी पचास रुपये लगते हैं, इसलिए एक आवेदनपत्र भरने में करीब ढाई सौ रुपये का खर्च आया था।
शहर से आवेदन करने वाले मोहित सक्सेना, राजेश सिंह, अमित शर्मा, नफीस आलम आदि ने बताया कि आवेदन किए दो साल हो गए पर परीक्षा तक नहीं हुई।
इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हरीशंकर सिंह ने बताया कि निदेशालय से रिक्त पदों के साथ जिला स्तर पर भर्ती कराने की जानकारी मांगी गई थी।
मैंने पूरे प्रदेश में अधीनस्थ चयन आयोग से परीक्षा कराकर भर्ती करने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि जिला स्तर पर मेरिट से भर्ती करने पर काफी दिक्कतें आती हैं।
सिफारिशें, दबाव कौन झेले। बाद में पक्षपात के आरोप अलग से। इसलिए आयोग से परीक्षा होने के बाद उसी की मेरिट के अनुसार भर्ती होने से पारदर्शिता रहेगी।
आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों को अलग-अलग आवेदन करने का फायदा नहीं मिलेगा। सभी की भर्ती परीक्षा एक ही साथ होगी।