पंचायत चुनाव : औरैया में 40 फीसदी सीटों पर बदल सकता है आरक्षण का गणित

आठ मार्च तक आपत्तियां मांगी गईं थीं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 14 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जानी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। अब 25 मार्च तक 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय करने की बात कही गई है।

दावेदारों की नजर अब नए सिरे से आरक्षण पर है। गांव में एक बार फिर सियासी पारा गरमाने लगा है। तीन मार्च को आरक्षण आवंटन की जो अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, उसमें आरक्षण वर्ष 1995 को माना गया था। आधार वर्ष माने जाने से आरक्षण की चक्रानुक्रम की व्यवस्था वहीं से शुरू मानी गई।

उसी साल से जोड़ा गया कि कौन से गांवों में कभी ओबीसी सीट नहीं रही और कहां एससी सीट नहीं रही। पांच चुनावों में हर ब्लॉक में कम से कम गांव मिले जो कभी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं थे। नए सिरे से आरक्षण में जिले में करीब 40 फीसदी सीटों में आरक्षण बदल जाएगा।