कानपुर। कानपुर समेत देश भर के 65 हजार के करीब आयुध कर्मचारी और अफसर अपनी सेवानिवृत्ति तक सरकारी कर्मचारी बने रहेंगे। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने आयुध फैक्टरी संगठनों के कर्मचारियों के लिए डीम्ड डेपुटेशन को उनकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है। यह घोषणा नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र (जेसीएम) की बैठक के दौरान की गई। शहर में तीन आयुध कंपनियों के मुख्यालय हैं जबकि पूरे देश में सात आयुध कंपनियां हैं। कानपुर की पांच आयुध कंपनियों में आठ हजार से अधिक कर्मचारियों-अफसरों को इसका लाभ मिलेगा। इनकी डीम्ड डेपुटेशन दिसंबर 2026 तक पूर्व में निर्धारित की गई है।
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश सिंह और संयुक्त मंत्री योगेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश मंत्री समूह की समिति की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। आयुध कंपनियों का अक्तूबर 2021 में निगमीकरण किया गया था। निगमीकरण के बाद से कर्मचारियों और अफसरों को दो साल का डीम्ड डेपुटेशन दिया गया था जो बाद में एक और फिर छह-छह महीने के लिए बढ़ाया गया था। इस प्रक्रिया के बीच कर्मचारियों और अफसरों से कंपनी में बने रहने या सरकारी कर्मचारी बनने के विकल्प पर भी काम शुरू किया गया था। अब इस प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रसार भारती मॉडल के रहने से कर्मचारी हित सुरक्षित रहेंगे। वहीं, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री साैरभ सिंह चाैहान का कहना है कि कर्मचारियों के हक के लिए संगठन ने हर स्तर पर लड़ाई लड़ी। अब सेवानिवृत्त तक कर्मचारी सरकारी बने रहने के आश्वासन से कर्मियों में खुशी है।