महोबा के डिप्टी कमिश्नर आरपी त्रिपाठी ने कहा कि जीएसटी लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल वाणिज्य कर अधिकारियों के कर निर्धारण अधिकार क्षेत्र को सीमित कर रही है, जिसे अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगें। अधिकारों में कटौती होने पर पूरे प्रदेश में इसके विरोध स्वरूप तालाबंदी करा दी जाएगी। जीएसटी में अधिकार बढ़ाने के बजाय कम करने की केंद्र की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर सोमवार को वाणिज्यकर कार्यालय में आयोजित जीएसटी के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की नई व्यवस्था के खिलाफ सभी राज्यों के वाणिज्यकर अधिकारी लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के वाणिज्यकर विभाग के 90 प्रतिशत के ज्यादा अधिकारी जीएसटी की नई व्यवस्था के खिलाफ हैं।
असिस्टेंट कमिशभनर वाणिज्यकर अरविंद्र कुमार पांडेय का कहना था कि जीएसटी के तहत आने वाले कारोबार में जैसे राज्य केंद्र को अनुमति देगा। वैसे ही सेंट्रल जीएसटी एवं इंटर स्टेट जीएसटी के मामले में भी राज्यों को कर निर्धारण की अनुमति प्रदान की जाए। सेवा एवं वस्तु को अलग अलग बटवारा जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है इसे दुरुस्त किया जाए। आज जिले के वाणिज्यकर कार्यालय में रोमवार को सन्नाटा पसरा रहा।