अगर लोन नहीं चुकाया तो नया कानून देगा ये सजा

यहां सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से इन्सॉलवेंसी व बैंक्रप्सी कोड-2016 पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। ईशा गुप्ता ने बताया कि इस कानून के तहत कर्ज वसूली के लिए एक प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी। ये लेनदारों की सहमति से संपत्ति को बिकवाएगा और कर्ज वापस की वापसी करवाएगा। ये प्रोफेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट भी हो सकते हैं। कर्ज वापसी में सुरक्षित लेनदारों एवं कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी बकाएदारों को सूची प्रकाशित होगी। रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार करीब 45 फीसदी लोन तनाव ग्रस्त संपत्ति के रूप में हैं। इसमें से केवल 25 फीसदी लोन वसूल हो पाते हैं। इस कर्ज को वसूलने में चार से पांच साल लग जाते हैं। यह इन्सॉलवेंसी कानून से ही संभव हो पाता है। गोष्ठी की अध्यक्षता सीए उमाशंकर गुप्ता ने की। संचालन अवधेश मिश्र ने किया।