शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर 72वें पायदान पर पहुंचा जिला, नौ विभागों को नोटिस
माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। शिकायतों के निस्तारण में अफसरों की खानापूरी और फरियादियों का असंतोष कानपुर की आईजीआरएस रैंकिंग पर भारी पड़ रहा है। अक्टूबर की रैंकिंग में जिला 72वें स्थान पर रहा। सितंबर के मुकाबले एक अंक बढ़ने के बावजूद रैंकिंग में एक पायदान की गिरावट आई है। शिकायतों के निस्तारण का स्कोर तो बढ़ा लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। दफ्तरों में बैठकर शिकायतें निस्तारित करने और उसके बाद मिलने वाला नकारात्मक फीडबैक प्रशासन की मुश्किल बढ़ा रहा है।
एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने बताया की अक्टूबर की रैंकिंग में कानपुर को 140 में से 113 अंक मिले हैं। यह 80.71 प्रतिशत है। सितंबर में जिले को 112 अंक और 80 प्रतिशत मिले थे। उस समय कानपुर 71वें स्थान पर था। यानी अंक और प्रतिशत बढ़ने के बावजूद रैंकिंग एक पायदान नीचे खिसक गई। इससे साफ है कि दूसरे जिलों के मुकाबले कानपुर का प्रदर्शन अपेक्षित गति से नहीं सुधर रहा।आईजीआरएस की रैंकिंग में सुधार के लिए प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है, लेकिन शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर सवाल बरकरार हैं। शिकायत का जवाब अपलोड कर पोर्टल पर उसे बंद कर देना ही समाधान नहीं है। फरियादी की समस्या का वास्तविक निस्तारण और उससे संतुष्टिपूर्ण फीडबैक भी जरूरी है। डीएम ने व्यवस्था में सुधार के प्रयास तेज करने की बात कही है।
नौ विभागों को कारण बताओ नोटिस
लगातार खराब प्रदर्शन और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर प्रशासन ने नौ विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें अधिशासी अभियंता केस्को (आईजीआरएस), जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम घाटमपुर, नोडल अधिकारी आईजीआरएस नगर निगम, एसीएम-पांच, औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बीएसए और उप श्रमायुक्त कानपुर नगर शामिल हैं।