यहां 18035 श्रमिक क्वार्टरों को नियमित करने की तैयारी

प्रस्ताव के तहत यहां रहने वाले पात्रों को दो विकल्प दिए जाएंगे। यदि वे किराये पर रहना चाहते हैं तो किराये पर रह सकेंगे या फिर नियमित होना चाहते हैं तो उन्हें नियमित किया जाएगा। अपात्रों को नियमित करने के लिए बाजार रेट के अनुसार भुगतान करना पड़ सकता है।

इन 18035 श्रमिक क्वार्टरों में 90 फीसदी से अधिक अपात्र रह रहे हैं। यह खुलासा श्रम विभाग द्वारा पिछले वर्षों में की गए सर्वे में हो चुका है। 2013 से यहां रहने वाले पात्रों से किराया भी नही लिया जा रहा है। श्रमायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि क्वार्टरों को नियमित करने का नया प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।