योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि ईमानदार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ बिल में एक फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड के सभी जिलों को हर हाल में 20 घंटे बिजली देने की तैयारी है। बिजली चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार गुजरात मॉडल अपनाएगी। इसमें सतर्कता दस्ता और विशेष थाने बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा आज कानपुर पहुंचे जहां उन्होंने विकास नगर सब स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से बात चीत की और एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को बांटे। श्रीकांत शर्मा का कहना है 2019 से पहले हर गांव में सस्ती बिजली पहुंचे इसके लिए हमारी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए हम एक कठोर कानून लाएंगे।बिजली चोरी करने वालों को रोकेंगे।
हर गांव को बिजली मिले इसके लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। ईमानदार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने के साथ बिल में हमारी सरकार ने एक प्रतिशत की छूट दी है जो कि पहले आधा प्रतिशत थी। जिन फीडरों से रेविनयु ठीक आएगा उनको हम 24 घंटे बिजली देंगे। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री ने एक रोस्टर जारी किया है कि 18 घंटे गांव और 24 घंटे जिला मुख्यालयों को साथ ही 20 घंटे बुंदेलखंड को बिजली मिले। पिछली सरकार में फैसले सिर्फ कागज पर रहते थे। तब बिजली वीआईपी सैफई तक सीमित रहते थे या तो ‘चचा जान’ के कार्यक्षेत्र तक। हमारे लिए सबसे वीआईपी गांव का उपभोक्ता है। उनकी चिंता करना हमारा दायित्व है। जर्जर व्यवस्था हमको विरासत में मिली है। जिसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बिजली में प्रदेश का आइडियल सिटी बनेगा कानपुर
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली में कानपुर को प्रदेश का आइडियल सिटी बनाया जाएगा। बिजली चोरी रोककर कटियाबाज शहर का कलंक मिटाया जाएगा। 24 घंटे बिजली देने का प्रयास होगा। खराब ट्रांसफार्मर छह घंटे में बदला जाएगा। हाल-फिलहाल ज्यादा राजस्व देने वाले फीडर पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। केस्को मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर काम तय समय में होगा, इसकी मानीटरिंग होगी। भ्रष्टाचार हर हाल में रोका जाएगा। नियमित बिल जमा करने वालों को अब आधा प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत छूट दी जाएगी। ओटीएस में और ढील दी जा रही है। अब चार किश्त में बकाया जमा कराया जा सकता है। यह आखिरी स्कीम है। इसके बाद बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
पहली किस्त दस हजार की
बकायेदारों को ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम के तहत अब चार किस्तों में बकाया जमा कराने की छूट दी जा रही है। पहली किस्त बकाया की कम से कम 25 फीसदी राशि (कम से कम दस हजार रुपये) की देनी होगी। इसके बाद तीन और किस्त में पूरा बकाया देना होगा।
बिजली चोरी पर पांच साल कैद
बिजली चोरी रोकने के लिए जल्द नया कानून बनाया जा रहा है, इसमें बिजली चोरी पर पांच साल तक कैद का और जुर्माने का प्रावधान होगा। हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक अलग थाना होगा।