आईटीआई में हुनर सीख कर सपनों को करना चाहते हैं साकार तो ध्यान दें, इस बार हुए हैं कई बदलाव

आईटीआई संस्थानों में नए सत्र से गरीब सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद आईटीआई में सीटों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने आरक्षण लागू करने का नया तरीका खोज निकाला है।

तय किया है कि अभी तक देशभर में लागू 30 प्रतिशत सुपरन्यूमरेरी कोटे को खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह गरीब सवर्ण आरक्षण लागू होगा। मतलब कोटे की संख्या पहले की तरह 30 प्रतिशत ही होगी बस कुछ बदलेगा तो वह कोटे का नाम।

राजकीय आईटीआई पांडुनगर के प्रिंसिपल ई. केएम सिंह ने बताया कि कानपुर में आईटीआई की सरकारी सीटें 2600 हैं, जबकि करीब पांच हजार सीटें निजी आईटीआई में हैं। इसी तरह प्रदेशभर में करीब एक लाख 23 हजार सरकारी सीटें हैं और तीन लाख 53 हजार सीटें निजी क्षेत्र के संस्थानों में हैं।

आईटीआई संस्थानों में अब वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होंगी। पहले इसी सत्र से इसे लागू कर दिया गया था लेकिन बाद में फैसला बदला गया। राजकीय आईटीआई पांडुनगर के प्रिंसिपल ई. केएम सिंह ने बताया कि नए सत्र से सभी छात्रों को ऑनलाइन ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण डायरेक्ट जनरल ट्रेनिंग कार्यालय से किया जाएगा। ड्राइंग की परीक्षाओं को ऑफलाइन ही आयोजित कराया जाएगा।