मूल अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी भूमि
मामला एक माह पुराना है जब गांव में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों ने तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग और उसपर कब्जे की शिकायत की थी। बताया था कि गाटा संख्या 2009 पर पहले तालाब था। गांव के सामाजिक व पारंपरिक आयोजन भी होते थे। मामले को सज्ञान में लेकर पुराने खसरा-खतौनी, बंदोबस्त और चकबंदी अभिलेख खंगाले गए। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि मूल अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी।
तालाब की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा जलाए गए हजारों दीप
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पक्षकारों को नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दिया
लेकिन बाद के राजस्व रिकॉर्ड में अनियमित प्रविष्टियों के जरिए इसे निजी भूमिधरी के रूप में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जमीन पर प्लाटिंग किए जाने की शिकायत भी सामने आई। मामले में पक्षकारों को नोटिस देकर आपत्ति और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई। सभी पक्षों और पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(5) के तहत आदेश पारित किया।
आठ खातेदारों की प्रविष्टियां की निरस्त
आदेश के तहत प्रदीप कुमार वर्मा, राजेश कुशवाहा, प्रशांत मेहरोत्रा, पारस मेहरोत्रा, मीरा देवी, अर्चना देवी, ललित सोनी और रानी देवी समेत सभी भूमिधर खातेदारों की प्रविष्टियां निरस्त कर दी गईं। जमीन को दोबारा श्रेणी 6-1 (अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि) में तालाब के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जिम्मेदारी तहसीलदार घाटमपुर को दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी और ग्रामसभा की जमीन को कब्जों से मुक्त कराने और उसके संरक्षण के लिए अभियान जारी रहेगा।
तालाब का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण होगा
एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि अब प्रशासन तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना तैयार करेगा। जल संरक्षण, वर्षाजल संचयन और भूजल स्तर सुधार के साथ ग्रामीणों के सामाजिक एवं पारंपरिक उपयोग के लिए तालाब को फिर विकसित करने की तैयारी है। वहीं, एसडीएम ने जिस कलम से ऐतिहासिक आदेश किया उसे पतारा स्थित बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में बाबा को समर्पित कर दिया।