स्थानीय निकाय में भी स्कीम लागू करने की तैयारी
नगर निगम ने पिछले तीन साल से बढ़े हुए टैक्स पर भी ब्याज लगाया है जिसे बकाया एरियर के रूप में उनके गृहकर के बिल में जोड़ जमा कराया जा रहा है। भवन स्वामी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच शासन ने केस्को में बीती 28 फरवरी तक ओटीएस स्कीम लागू कर उपभोक्ताओं को राहत दी। इस समय केडीए के आवंटियों को बकाया किस्तों में ब्याज से छूट देने के लिए ओटीएस स्कीम लागू है। इसी तरह अब स्थानीय निकाय में भी यह स्कीम लागू करने की तैयारी शुरू की है।
गृहकर में भी ओटीएस से राहत मिलेगी
इसके लिए शासन ने कमेटी गठित की है। सात मई को शासन में विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल ने इस संबंध में सूबे के सभी नगर निगमों के अधिकारियों से इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी नगर निगमों से इस संबंध में राय मांगी गई है। इससे लगभग तय माना जा रहा है कि एक-दो माह में भवन स्वामियों को गृहकर में भी ओटीएस से राहत मिलेगी।
भाजपा पार्षदों ने दिया ज्ञापन
पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को महापौर प्रमिला पांडेय से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए गृहकर, जलकल और सीवरकर के बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की मांग की। नगर निगम मुख्यालय में वार्ता के दौरान इस संबंध में उन्हें ज्ञापन भी दिया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित, मनीष मिश्रा, विवेक शर्मा, घनश्याम गुप्ता, ज्योति पासवान, शुभ्रा शुक्ला आदि मौजूद रहीं।