कानपुर: छठे राज्य वित्त आयोग की बैठक, महापौर बोलीं- कन्वेंशन सेंटर के टेंडर से घटेगी नगर निगम की आय, ये भी कहा

बजट से काम जल्द शुरू कराने की मांग
महापौर ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बड़े नाले जर्जर हो चुके हैं। इनके कारण सड़कें धंस रही हैं और शहर की छवि प्रभावित हो रही है। नालों के पुनर्निर्माण के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। मकड़ीखेड़ा क्षेत्र में जलभराव की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने संबंधित बजट से काम जल्द शुरू कराने की मांग की। साथ ही 74वें संविधान संशोधन को प्रदेश में पूरी तरह लागू करने की बात कही, ताकि नगर निकायों को अधिक अधिकार मिलें और नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके।

तालाबों में जल संचय को बने योजना
महापौर ने कहा कि कई सोसायटियां बस्तियां विकसित कर बेचने के बाद सीवर और पानी की लाइनें उपलब्ध नहीं करातीं। ऐसे में इन सुविधाओं की व्यवस्था नगर निगम को करनी पड़ती है। उन्होंने तालाबों में जल संचय के लिए कार्ययोजना बनाने और धन आवंटित करने की मांग की ताकि मई-जून में पानी की किल्लत होने पर संचित जल का उपयोग किया जा सके। बैठक की थीम शहरों की सुनना, शहरी चुनौतियों को हल करना थी। इसमें प्रदेशभर के 17 महापौरों ने नगर निगमों की आय बढ़ाने और शहरों के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे।

प्रदेश में कानपुर नगर निगम ही इकलौता है जिसके पास अपना एक भी गांव नहीं है। सब केडीए की जमीनें हैं। जो थोड़ी-बहुत जमीन है उसमें हमने स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर कन्वेंशन सेंटर जैसी योजनाएं बनवाईं, लेकिन उसके संचालन का भी ठेका दे दिया गया। यह जब नगर निगम के हैंडओवर होगा तभी तो आय बढ़ेगी।  -प्रमिला पांडेय, महापौर