कानपुर में सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन पर सभी विभागों के मंडलीय कार्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मिल की करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। प्रशासन अब जमीन के अभिलेखों की जांच करेगा। इसके बाद सरकारी अभिलेख में इसे दर्ज कर कार्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
वर्तमान में कई विभाग किराए की इमारतों या कलक्ट्रेट परिसर में तंग जगहों पर संचालित हैं। ऐसे में सरकारी कार्यों के लिए आने वाले लोगों को अलग-अलग स्थानों पर भटकना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन लंबे समय से एक ही स्थान पर सभी मंडलीय कार्यालयों को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा था। दो माह पहले एडीएम वित्त विवेक चतुर्वेदी, तत्कालीन एसडीएम सदर और तहसीलदार ने म्योर मिल परिसर का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी थी जिस पर वहां से मंजूरी मिल गई है।