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कानपुर: जरीब चौकी पर बनेगा 320 करोड़ का ओवरब्रिज, सांसद रमेश अवस्थी ने किया भूमि पूजन; जाम से मिलेगी मुक्ति

Fri, 08 May 2026 04:21 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: जरीब चौकी चौराहे पर लंबे समय से प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण परियोजना को शुक्रवार को औपचारिक शुरुआत मिल गई। सांसद रमेश अवस्थी ने 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया।
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भूमिपूजन करते सांसद रमेश अवस्थी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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शहर की सबसे व्यस्ततम जगहों में से एक जरीब चौकी चौराहे को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने दोपहर में विधि-विधान के साथ रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल शहर की यातायात व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि, निर्माण की राह में 'गहरी सीवर लाइन' अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

ढाई साल का लक्ष्य, पर शुरू होने में लगेगा वक्त

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सांसद रमेश अवस्थी ने भूमि पूजन के दौरान बताया कि इस पुल के निर्माण के लिए ढाई साल (30 महीने) की अवधि तय की गई है। लेकिन धरातल पर काम शुरू होने में अभी कम से कम तीन से चार महीने का समय लग सकता है। इसका मुख्य कारण जरीब चौकी क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी गहरी सीवर लाइन है। जब तक जल निगम इस लाइन को शिफ्ट नहीं कर देता, तब तक पुल के पिलर खड़े करने का काम शुरू नहीं हो पाएगा।

जल निगम की सुस्ती: चौथी बार निकाला गया टेंडर

सीवर लाइन शिफ्टिंग का काम जल निगम के लिए गले की फांस बन गया है। अब तक तीन बार टेंडर प्रक्रिया विफल रहने के बाद जल निगम ने चौथी बार टेंडर आमंत्रित किए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह टेंडर आगामी 12 मई को खोले जाएंगे। उसी दिन टेक्निकल बिड का अध्ययन शुरू होगा और यह तय किया जाएगा कि काम किस कंपनी को सौंपना है।

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इंजीनियर का दावा: एक महीने में शुरू होगा शिफ्टिंग का काम

जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियंता अजमल हुसैन ने बताया कि विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही एक महीने के भीतर सीवर शिफ्टिंग का काम धरातल पर शुरू कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे रूट के बजाय सबसे पहले उस हिस्से की सीवर लाइन को शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पुल की नींव रखी जानी है, ताकि निर्माण एजेंसी को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जा सके।

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