सेना की ए वन लैंड पर काबिज लोगों के लिए तय हुई  डेड लाइन, बेदखली और क्षतिपूर्ति की होगी कार्रवाई

इसके बाद 17 मई को अपनी लैंड को सुरक्षित रखने के लिए कटीले तार खींचने के लिए लोहे के खंभे जगह-जगह गाड़े थे। सूत्रों ने बताया कि सेना ने 15 मई को अपना पक्ष रखने के लिए लोगों को सेना मुख्यालय बुलाया था। लेकिन यहां रहने वाला कोई भी नहीं आया और न ही जमीन के संबंध कोई दस्तावेज दिखाए।

इसके बाद अब 27 मई की अंतिम तिथि तय की गई है। यदि कोई अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आता है तो बेदखली और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी।  सैन्य सूत्रों ने बताया कि विराट नगर और उदय नगर की सेना की जमीन पर बने लॉन संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गलत तथ्यों को पेश कर आर्डर लिया है। यह आर्डर स्टे आर्डर नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि सेना की ओर से इन पर की गई पीपी एक्ट की कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई है। 15 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई और 30 अप्रैल को कोर्ट ने आर्डर दिया था। सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकार्ड से सेना का कोई लेना-देना नहीं होता है। उनके पास ग्राउंड लेवल रिकार्ड (जीएलआर) होता है। सेना की जमीन संबंधी सारा रिकार्ड इसमें दर्ज है।