कानपुर। सरकारी जमीनों की जानकारी जुटाने के लिए अब विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम समाज, नजूल और सीलिंग समेत अन्य श्रेणियों की खाली सरकारी जमीनों का डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। जमीनों की डिजिटल मैपिंग होने से उपलब्ध भूमि का ब्योरा एक क्लिक पर मिल सकेगा। इससे सरकारी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने और अवैध कब्जों की शिकायतों की जांच में भी मदद मिलेगी।
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इस परियोजना के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर, लखनऊ से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। इसमें डिजिटल मैपिंग की तकनीकी रूपरेखा, अनुमानित लागत, जरूरी संसाधन और जिले में जीआईएस विशेषज्ञ की तैनाती का विवरण देने के लिए कहा गया है। वर्तमान में सरकारी कार्यालयों, आवासीय भवनों और अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर विभागों को अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटानी पड़ती है। डिजिटल लैंड बैंक बनने से समेकित ब्योरा एक मंच पर उपलब्ध होगा और भूमि चिह्नित करने व आवंटन की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
सरकारी जमीनों की निगरानी में मिलेगी मदद
जनता दर्शन, तहसील दिवस और आईजीआरएस में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की काफी शिकायतें आती हैं। डिजिटल मैपिंग से संबंधित भूमि की पहचान और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर शिकायतों की जांच आसान होगी। इसके साथ ही सरकारी जमीनों की स्थिति पर निगरानी रखने में भी प्रशासन को मदद मिलेगी।