चकरनगर। तहसील क्षेत्र के गांव मिटहटी में सैंक्चुअरी व वन विभाग ने बीते कुछ दिनों से की जा रही भूमि मापने की प्रक्रिया किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की भूमि नापने की प्रक्रिया पारदर्शी और स्पष्ट नहीं है। विभाग ने माप शुरू करने से पहले प्रारंभिक बिंदु तय नहीं किया है जिससे कई किसानों की पैतृक व निजी भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाया जा रहा है जिससे वह परेशान हैं।
गांव के छह से अधिक किसान सोमवार को तहसील पहुंचे और इस समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग का यह मापन बिना राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की उपस्थिति के किया जा रहा है, जो पूरी तरह एकतरफा है। किसान हरि प्रकाश तिवारी ने बताया कि उनके सभी कागज व खसरा-खतौनी स्पष्ट रूप से निजी स्वामित्व दर्शाते हैं। किसानों ने एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि वन विभाग की नाप रोका जाए । राजस्व विभाग, वन विभाग और ग्राम पंचायत की सयुक्त समिति गठित कर नया सर्वे कराया जाए, ताकि किसी भी किसान की भूमि विवादित न हो। सभी सर्वे रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में सार्वजनिक करने और जिन भूमि पर विवाद की स्थिति बनी है, उनका राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापन करने की मांग की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया तो वह प्रदर्शन करने करेंगे। ज्ञापन देने वालों में रामहेत यादव, संतोष खटीक, तुलाराम दिवाकर, जयवीर यादव आदि शामिल रहे।