कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। योजना के छह महीने पूरे होने पर ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि 7,500 रुपये तक की आर्थिक सहायता का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनके बैंक खाते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सक्रिय होंगे। इसके अतिरिक्त, लाभ लेने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) से प्रमाणित होना भी अनिवार्य है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने बताया कि पीएमवीबीआरवाई योजना एक अगस्त 2025 से लागू है। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी कर्मचारी अपने बैंक खातों में ई-केवाईसी कराएं, अर्थात बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं और डीबीटी इनेबल बनवाएं। यह प्रक्रिया बैंक जाकर, एनपीसीआई की वेबसाइट या उमंग ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकती है। जिन भविष्य निधि सदस्यों का यूएएन एफएटी से जनरेट नहीं हुआ है, उन्हें उमंग ऐप के माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके अपने यूएएन को प्रमाणित कराना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट और फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक से प्रमाणित यूएएन, दोनों ही प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है। इन दोनों के बिना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।