उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के एरिया में अब वहां के उद्यमी अपने ठेकेदार से सड़क बनवा सकेंगे। विकास निगम की ओर से तय निर्माण लागत उनको दी जाएगी। अगर निर्धारित लागत से ज्यादा पैसा लगेगा तो उसे उद्यमियों को मिलकर देना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकास निगम ने प्रदेश में पहली बार साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के उद्यमियों के साथ समझौता पत्र (एमओयू) साइन कर लिया है।
निर्धारित लागत से ऊपर का पैसा उद्यमियों को वहन करना होगा
सुविधाओं का टोटा झेल रहे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति सुधरने की उम्मीद बंधी है। यूपीएसआईडीसी ने अब विकास कार्यों में उद्यमियों की भी सहभागिता तय करने की पहल की है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्य औद्योगिक संगठन भी करा सकेंगे। प्रदेश के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों की हालत खराब है। उद्यमियों के कई-कई बार गुहार लगाने के बाद विकास निगम सड़कें बनवाता है। कुछ ही माह में यह सड़कें दोबारा उसी स्थिति में पहुंच जाती हैं। सरकारी काम में बजट की बंदरबांट और खराब गुणवत्ता की शिकायत करते हुए उद्यमियों ने खुद ही सड़क बनवा लेने की मांग कई बार अधिकारियों से की थी। विकास निगम एमडी रणवीर प्रसाद ने इसकी अनुमति दे दी। एमडी के मुताबिक इससे उद्यमियों और विकास निगम के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा। अब उद्यमी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मनचाहे ठेकेदार से सड़क बनवा सकेंगे। विकास निगम और उद्यमी मिलकर निर्माण की निगरानी भी करेंगे।
विकास निगम के क्षेत्रों को ही मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा, जिनकी देखरेख का जिम्मा विकास निगम के पास है। पीआईए के प्रांतीय अध्यक्ष मनोज बंका ने बताया कि शहरी सीमा में औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख नगर निगम करता है। कानपुर देहात के ग्रोथ सेंटर जैनपुर, रनियां, फतेहपुर के मलवां, फर्रुखाबाद के खिमसेपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह एक अच्छी पहल है।