फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur News: सोलर संयंत्र से बिजली का होगा उत्पादन, तलाशी जा रही जमीन

Thu, 21 Nov 2024 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
फोटो 23:: बकेवर स्थित बिजलीघर। संवाद
विज्ञापन

50 हजार से अधिक किसानों को मिलेगी बिजली किल्लत से राहत


पीएम कुसुम सीटू योजना में शामिल किए गए जिले के 14 सबस्टेशन

संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। पीएम कुसुम सीटू योजना के तहत जिले के 14 सबस्टेशनों के आसपास लीज पर जगह लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लीज पर जगह लेने के बाद यहां सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे कृषि फीडर को जोड़कर किसानों को बिजली आपूर्ति मिलने में सहूलियत मिलेगी। किसानों को बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योजना के शुरू होने पर लगभग 50 हजार किसानों को फायदा होगा।
इस योजना के तहत कृषि फीडरों के पांच किमी के आसपास की जमीन पर एक मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यह जमीन सरकारी या फिर किसानों से 25 वर्ष के लिए लीज पर ली जाएगी। इसके लिए प्रति एकड़ 50 हजार रूपये प्रति वर्ष किसानों को दिया जाएगा।
विज्ञापन

इस जमीन पर प्रोजेक्ट की स्थापना यूपीनेडा के सानिध्य में संबंधित कंपनी की ओर से किया जाएगा। पहले चरण में प्लांट की स्थापना सभी छह तहसीलों के कुल 14 सब स्टेशनों पर की जा रही है। लीज पर जमीन लेने के लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन आने भी शुरू हो गए है। संभवता आगामी चार माह में यह योजना जमीन पर उतर जाएगी।
इससे कृषि फीडरों को सौर ऊर्जी करण कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करनके के साथ ही प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। जो किसान इस योजन के तहत अपनी जमीन लीज पर देना चाहे तो ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही परियोजना अधिकारी यूपीनेडा विकास भवन कक्ष संख्या 63 में संपर्क कर सकता है।
विज्ञापन


-
तहसील सबस्टेशन
इटावा सदर पछाएगांव, उदी व चौबिया
ताखा ऊसराहार व भरतिया कोठी
भरथना बकेवर व लखना
जसवंतनगर बलरई व रायनगर
चकरनगर बिठौली, चकरनगर, सहसों हनुमंतपुरा व बहादुरपुर घार
सैफई हैवरा
-
वर्जन
पीएम कुसुम सी टू योजना के तहत जिले के 14 बिजली सब स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनके आसपास पांच किमी के दायरे जमीन लीज पर लेने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उसका किराया भी निर्धारित किया गया है। जो किसान अपनी जमीन को लीज पर देना चाहें वह कार्यालय में पहुंचकर या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग ले सकते है। इस योजना के लागू होने से जिले के किसानों को बिजली के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। विजय शंकर, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें