अंतिम आरक्षण सूची के आधार पर मलासा ब्लाक में होगा चुनाव

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 25 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची जारी की गई थी। उस दौरान अफसरों ने आरक्षण मेें किसी तरह का बदलाव न होने की बात कही थी। इसके बावजूद मलासा विकासखंड की 36 क्षेत्र पंचायत सीटों में बदलाव हो गया। पंचायत चुनाव आरक्षण में गड़बड़ी का खुलासा होने पर मंगलवार को डीपीआरओ अनिल कुमार ने कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार गुप्ता को निलंबित व एडीपीआरओ अशोक कुमार व मलासा के एडीओ (सहायक विकास अधिकारी) हरिओम सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई की शासन में संस्तुति की थी। जांच सीडीओ सौम्या पांडेय को दी गई है। उनके कोरोना संक्रमित होने के चलते जांच में विलंब हो रहा है। मलासा ब्लाक में चुनाव कराने को लेकर शासन से सुझाव मांगा गया था। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद अब मलासा ब्लाक की सभी सीटों पर अंतिम आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला लिया गया है।
- अंतिम आरक्षण को नहीं बदला जा सकता है। जिसके चलते मलासा ब्लाक की सभी सीटों पर निर्धारित तारीख को चुनाव कराया जाएगा। सीडीओ की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- जितेंद्र प्रताप सिंह (जिलाधिकारी)
कार्रवाई की जद में आए कर्मियों के पक्ष में कर्मचारी संगठन
कानपुर देहात। मलासा ब्लाक की 36 बीडीसी सीटों में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किए गए लिपिक अशोक कुमार गुप्ता व कार्रवाई की जद में आए एडीपीआरओ अशोक कुमार व एडीओ हरिओम सक्सेना के पक्ष में ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी संघ व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उतर आया है। ग्राम विकास संघ के जिलाध्यक्ष अमित पांडेय समेत अन्य ग्राम सचिवों ने गुरुवार को डीएम से मुलाकात की। उन्होंने दोषी ठहराए गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने की बात कही। साथ ही डीपीआरओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग रखी। डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।