कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में बुधवार को एक करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश देते हुए सबसे अधिक देरी से चल रही तीन परियोजनाओं की सूची मांगी। उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को पत्र भेजने की बात कही। अन्य परियोजनाओं में देरी के लिए कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने संबंधी पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।
डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार न होने की असली वजह कई अधूरी परियोजनाएं हैं जो तय समय के बाद भी पूरी नहीं हो सकीं। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा इनकी वजह से रैकिंग खराब हो रही। अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई होगी। जयपुरिया क्रासिंग रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में देरी पर प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई। कहा, ज्यादा विलंब के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही। प्रोजेक्ट मैनेजर से निर्माण में देरी की रिपोर्ट देने, मौके का निरीक्षण कर फोटो भेजने और काम को तेजी से कराने के लिए कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, पीडी आलोक कुमार, डीपीआरओ मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
डी ग्रेड की परियोजनाओं के अफसरों को फटकारा
डीएम ने सीएम डैशबोर्ड में खराब प्रदर्शन कर डी ग्रेड लाने वाले जिला मत्स्य अधिकारी और सी ग्रेड लाने वाले जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी एनआरएलएम और अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने के लिए कहा। ग्राम पंचायतों में लंबित मामलों की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा कर निस्तारण तेज करने के निर्देश दिए।