रक्षा मंत्रालय ने मसौदा खारिज कर दिया था
अलग-अलग नीतियां होने से तमाम परेशानियां आ सकती थीं। इसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने मसौदा खारिज कर दिया था। नौ सितंबर को रक्षा मंत्रालय के डिफेंस उत्पादन, मैनेजमेंट और पॉलिसी विभाग की ओर आदेश जारी कर प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है।
सीएमडी, निदेशकों की नई नियुक्ति कारपोरेशन के तहत
सरकार ने आयुध कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भले बढ़ा दी है, लेकिन एक अक्तूबर से कंपनियों में सीएमडी और निदेशकों की होने वाली नई नियुक्ति कारपोरेशन के तहत ही होगी। ऐसे में प्रतिनियुक्ति अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।