कानपुर देहात। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर मनमाने तरीके धनराशि खर्च की गई। करीब सवा तीन करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करने के बाद 25 ग्राम पंचायतों के पास कोई लेखाजोखा नहीं रहा। ऑडिट के दौरान पकड़ी गई गड़बड़ी के बाद अभिलेख भी मांगे गए। पंचायतें अभिलेख नहीं दे पाईं। जिसके बाद रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है।
ग्राम पंचायतों में केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं के तहत गांव के विकास के लिए बजट जारी किया जाता है। इस राशि से गांव में प्रधान और सचिव नाली, खडंजा, सीसी रोड का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई समेत अन्य कार्य कराते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 की 25 पंचायतों के अलग-अलग प्रस्तर में 3,21,96,440 करोड़ खर्च कर दिए गए। मनमानी तरीके से कार्य कराने वाली पंचायतों के पास खर्च की गई धनराशि का कोई लेखाजोखा नहीं है। ऑडिट के दौरान अभिलेख न पाए जाने पर टीम ने इस धनराशि का दुरुपयोग मानते हुए आपत्ति लगाई और अभिलेख मांगे थे। इसके लिए पंचायतों को समय भी दिया गया।
कई बार समय व नोटिस देने के बाद भी पंचायताें ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। यही वजह रही की ऑडिट आपत्ति की निस्तारण भी नहीं हो सका। कई बार अधिकारियों ने तत्कालीन प्रधान व पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब पंचायती राज विभाग ने इनसे रिकवरी कराने के लिए सख्ती दिखानी शुरू की है। सभी को नोटिस जारी की गई है। 15 दिन में कोई जवाब न आने पर रिकवरी आदेश जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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हिसाब न देने वाली पंचायतें व धनराशि
ग्राम पंचायत- धनराशि-
कोरोवा-238601
रेवां-651854
हथूमा-1586984
सतौर-784250
सधवापुर-328599
बहबलपुर-227270
खानपुर डिलवल-2033712
तुतुआपुर-235500
हवासपुर-575150
चौरा-1273653
दौलतपुर-2505006
देवराहट-5644103
चकचालपुर-2229810
पिलखनी-1851037
चिलौली-41500
जिगनिस-233720
सिठमरा-762500
हिसांवा-1753858
बनीपारा महाराज-1631284
पिपरी पतराहार-177821
अमौली ठकुरान-735850
बान-1707680
किशौरा-3234050
सिहारी-596628
घार-1156020
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वर्जन......
कई बार नोटिस देने व अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2018-19 की 25 पंचायतों ने खर्च का हिसाब नहीं दिया। किसी भी तरह के बिल बाउचर व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन का समय देते हुए रिकवरी नोटिस जारी की गई। जवाब न आने पर रिकवरी आदेश जारी कर जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। - विकास पटेल, जिला पंचायत राज अधिकारी