ब्रह्मावर्त बैंक मामला: छह साल से चल रही जांच, अब सात करोड़ की निकली बकायेदारी, 50 करोड़ की सरकारी सिक्योरिटी जमा

आयकर विभाग ने नोटिस जारी करके रिटर्न दाखिल न किए जाने पर जानकारी मांगी है। बैंक के 50 करोड़ रुपये सरकारी सिक्योरिटी में जमा हैं। इसके बाद भी हजारों ग्राहकों की देनदारी नहीं चुकाई जा रही है। इसके अलावा नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने 35 करोड़ लोन ले रखा है। इसकी भी रिकवरी न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रह्मावर्त बैंक में अनियमितताओं और खाते एनपीए होने की वजह से रिजर्व बैंक ने 2015 में बैंक के कामकाज पर रोक लगाकर लिक्विडेटर तैनात करने के निर्देश दिए थे। बाद में ऋणों की रिकवरी न होने पर तीन जुलाई 2018 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था।

रिजर्व बैंक ने सहकारिता विभाग को निर्देशित किया था कि लिक्विडेटर की तैनाती कर खाताधारकों का जमा धन वापस कराने की प्रक्रिया शुरू कराएं। आठ जुलाई को सहकारिता विभाग ने लिक्विडेटर की तैनाती कर जांच शुरू कराई थी। जांच में पाया गया कि बैंक प्रबंधन से जुड़े लोगों ने 39 करोड़ का गबन किया है। इस पर लिक्विडेटर (ऋणशोधक) अंशल कुमार ने ब्रह्मावर्त बैंक के प्रबंधकों समेत 13 के खिलाफ गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

इसके साथ ही सहकारिता विभाग में भी जांच चल रही थी। जांच अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता विनय कुमार मिश्रा कर रहे थे। अब इन्होंने कुछ दिनों पहले जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। करीब सौ पन्नों की जांच में सात करोड़ की बकायेदारी बैंक प्रबंधकों पर निकाली है। जबकि 32 करोड़ रुपये पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके कयास यह लगाए जा रहे हैं कि गबन हुआ ही नहीं। वहीं सूत्रों का कहना है कि सात करोड़ के बकायेदारी निकलने पर बैंक प्रबंधन कोर्ट जा सकते हैं।