कानपुर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ शुल्क से निर्यातकों को फौरी तौर पर एक सप्ताह तक राहत मिली है। सात अगस्त तक अमेरिका के लिए अंतिम नौवहन के लिए जहाज पर लादे गए और पांच अक्तूबर तक अमेरिका में उपभोग के लिए मंजूर वस्तुओं के लिए छूट दी गई है। यह पारस्परिक टैरिफ के अधीन नहीं होगी। वहीं, छोटे शिपमेंट पर शुल्क लगा दिया गया है। पहले यह निशुल्क था। इससे सैंपल या छोटा ऑर्डर महंगा हो गया है। 100 डॉलर यानी 8700 रुपये से ज्यादा का शुल्क अदा करना पड़ेगा।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के संयोजक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को एक आदेश अमेरिका ने जारी किया था। इसमें अमेरिका ने सभी देशों के लिए न्यूनतम छूट निलंबित कर दी है। इसका मतलब यह है कि सभी कम मूल्य वाले वाणिज्यिक शिपमेंट, मूल देश की परवाह किए बिना अब औपचारिक सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करेंगे और लागू शुल्क देना होगा। पहले यदि किसी को पांच पीस बेल्ट का ऑर्डर मिलता था तो निजी कूरियर जैसे डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस के जरिये शिपमेंट होता था तो इस पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अब 100 डॉलर के बराबर शुल्क लगेगा। इससे सैंपल ऑर्डर भेजना भी महंगा हो गया है।
शुक्रवार को अमेरिका प्रशासन ने कुछ राहत भरा आदेश जारी किया है। हालांकि यह आदेश अपने पोतों पर माल का भंडारण न हो, इसलिए किया गया है लेकिन इससे निर्यातकों को ऑर्डर भेजने के लिए समय मिल गया है। सात अगस्त तक भेजने और पांच अक्तूबर तक खपत होने पर इन उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ शुल्क नहीं लगेगा। इससे तेजी से निर्यात ऑर्डर भेजे जा सकेंगे। अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ शुल्क का एलान 31 जुलाई को किया था जो एक अगस्त से प्रभावी हो गया है। अमेरिका के खरीदारों ने फिलहाल 100 करोड़ से ज्यादा के एडवांस ऑर्डर रोक दिए हैं।