कानपुर। जमीन पर कब्जे, मेड़बंदी और चकरोड के विवाद में अब फरियादियों को अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों पर जिला प्रशासन सीधे मौके पर पहुंचेगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व और पुलिस की छह सदस्यीय क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) गठित की है। टीम दोनों पक्षों की मौजूदगी में जांच पैमाइश और अभिलेखों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। कार्रवाई में देरी से विवाद बढ़ने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
डीएम के निर्देश पर टीम प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे के बाद पिछले दिन चिह्नित शिकायतों की जांच के लिए रवाना होगी। अवैध कब्जे या अनधिकृत निर्माण के प्रयास मिलने पर पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार को प्रभारी एवं नोडल अधिकारी बनाया गया है। टीम में एक राजस्व निरीक्षक, दो लेखपाल और पुलिस कमिश्नरी की ओर से नामित दो पुलिसकर्मी शामिल होंगे। पुलिसकर्मी उपनिरीक्षक या मुख्य आरक्षी स्तर के होंगे।
टीम की प्रत्येक कार्रवाई की फोटो और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जांच के बाद संयुक्त हस्ताक्षर वाली तथ्यपरक रिपोर्ट उसी दिन शाम पांच बजे तक डीएम को देनी होगी। बिल्हौर, घाटमपुर और नरवल के एसडीएम व तहसीलदारों को भी अपने क्षेत्रों में इसी तरह की त्वरित निस्तारण टीम गठित कर व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।