कानपुर। प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन के निर्देश पर जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों की 14 बिंदुओं पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेज दी गई है। इसके आधार पर प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।
रिपोर्ट में ग्राम पंचायत का नाम, कुल जनसंख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी, कुल वार्डों की संख्या तथा पूर्व में लागू आरक्षण समेत महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। शासन इन आंकड़ों का विश्लेषण कर पंचायतवार आरक्षण का नया खाका तैयार करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद इस बार आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तथ्यपरक बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिले में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासन ने विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि शासन की ओर से मांगी गईं सभी सूचनाएं भेज दी गई हैं। अब आरक्षण का अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रारूप सूची जारी कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। (ब्यूरो)