कानपुर देहात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा मशहूर व्यापारी राजेश गुप्ता के प्रयासों से वर्ष 2008 में मुख्यधारा के शिक्षण संस्थानों में शुमार हुए परौंख के झलकारीबाई इंटर कालेज के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रपति का मूल गांव होने के कारण परौंख में अतिरिक्त रुचि ले रही सरकारी मशीनरी ने कॉलेज के लिए 75 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। सुधार कार्य कराने के लिए हुडको ने पहली किस्त के तौर पर 18 लाख 50 हजार रुपये जारी कर दिए हैं। परौंख को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 1.6 करोड़ की स्वीकृति पहले पहले ही दी जा चुकी है।
इस धनराशि से तीन स्टडी रूम, एक लैब, एक प्रशासनिक कक्ष के अलावा साज सज्जा का कार्य कराया जाएगा। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। अप्रैल के पहले निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश हैं। इसके साथ ही गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कालेज कक्षा 6 से लेकर 12 तक संचालित है। इसमें 450 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है।
कालेज के प्रधानाचार्य विमल अग्निहोत्री ने बताया कि कोविंद जी के प्रयास से यह कालेज खुला था, जिसका मकसद था कि गांव की गरीब छात्राओं व छात्रों को आसानी से नजदीक शिक्षा मुहैया हो सके। कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने के बाद हुडको ने कालेज की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए काम शुरू कराया है। सोमवार को लखनऊ से आई एक टीम ने निर्माण के लिए चिह्नित स्थान पर मिट्टी की जांच की। जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्माणदायी संस्था काम शुरू कराएगी।
परौंख को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए हुडको 70 लाख रुपये दे रहा है जबकि 36 लाख रुपये जिला पंचायत खर्च करेगा। कुल मिलाकर 1.6 करोड़ रुपये से गांव में एक बहुउद्देशीय हाल, सोलर लाइटें, हैंडपंप आदि काम करवाए जाएंगे। इस काम के लिए हुडको ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने पर हुडको धनराशि जारी कर देगा। हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के महाप्रबंधक राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहां से स्वीकृति मिलते ही गांव में काम में विकास कार्य कराने के लिए धन जारी कर दिया जाएगा। राकेश कुमार सिंह, डीएम कानपुर देहात ने बताया कि परौंख के झलकारी बाई इंटर कालेज में निर्माण कार्य के लिए पहली किश्त के रुप में 18.50 लाख रुपये मिले हैं। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को वहां का निरीक्षण कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।