अधूरे पड़े शौचालय, पा लिया ओडिएफ का तमगा

केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांवों में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। ताकि इन गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सके। जिले में राजस्व आबादी वाले 880 गांव हैं। इन गांवों शत प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कर ओडीएफ घोषित किया जाना है। इन गांवों में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जिला पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने जिले के 152 गांवों को

ओडीएफ कर सूची निदेशालय भेजी गई। निदेशालय से इन गांवों का सत्यापन कराया गया, तो सारा मामला खुलकर सामने आया। जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारी कागजों में शत-प्रतिशत गांवों में शौचालयों का निर्माण दिखा रहा है। जमीनी हकीकत तो यह है कि कहीं शौचालयों की छत ही नहीं पड़ी तो कहीं शौचालयों में गेट तक नहीं लगा है। इस कारण कई शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है। सत्यापन में जिले के 152 गांवों में से 74 गांवों को पास किया गया है। बकाया 78 गांव ओडीएफ की सूची से बाहर कर दिए गए है।


2012 के सर्वे के अनुसार गांव में शौचालय हो और उनका उपयोग किया जा रहा हो। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रोें पर शौचालय होने चाहिए। गांवों में सार्वजनिक स्थानों या खेतों में मल नजर नहीं आना चाहिए।

जो गांव सूची से बाहर किए गए है। उन गांवों के कुछ शौचालयों में दरवाजे नहीं लगे थे, कुछ के टूटे हुए थे। इस तरह की आपत्तियां दी। जिनको दूर कराया जा रहा है। सूची के अनुसार सभी गांवों में शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और उनका उपयोग भी हो रहा है। जल्द ही फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी। अमित त्यागी, डीपीआरओ


फर्जी काम दिखा पा लिया ओडीएफ का तमगा
अधिकारियों ने जिले के 152 गांवों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण पूरा होना दिखाया
उपनिदेशक पंचायत ने पकड़ा ओडीएफ में खेल, सत्यापन में अधूरे मिले शौचालय, 78 गांव सूची से बाहर
अमर उजाला ब्यूरो