कानपुर। शहर के करीब 27,757 उपभोक्ताओं पर 88.47 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। यह उपभोक्ता सरकार की बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठाकर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम में पहले आओ और ज्यादा फायदा पाओ की तर्ज पर बिल भुगतान व ब्याज में छूट मिलेगी। यह स्कीम एक दिसंबर से तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसमें बिजली चोरी के मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
केस्को मुख्यालय में शुक्रवार को प्रबंध निदेशक सेमुअल पॉल एन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस साल 31 मार्च के पहले के बकाया उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत एलएमवी-1 (घरेलू) एक किलोवाट, एलएमवी-1 (घरेलू) दो किलोवाटऔर एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट के बकाया उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरा एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक लागू होगा।
प्रथम चरण में पंजीकरण करा 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज पर सौ तो मूल बकाए पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में सरचार्ज पर इतना ही और मूल बकाए पर 20 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण में पंजीकरण कराने और 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में सौ व मूल बकाए पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीनों चरणों में पंजीकरण करा 30 दिन बाद भी भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित हो जाएगा।
ये उपभोक्ता हैं दायरे में
केस्को के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में कुल सात लाख 62 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें लॉग अनपेड में दो किलोवाट घरेलू 23 हजार 181 उपभोक्ताओं पर 72.99 करोड़, एक किलोवाट वाणिज्यिक के 3,134 पर 10.84 करोड़, नेवर पेड में दो किलोवाट के घरेलू के 1,178 उपभोक्ताओं पर तीन करोड़ 48 लाख और एक किलोवाट वाणिज्यिक के 264 पर एक करोड़ 15 लाख रुपये बकाया है। इसके अलावा, बिजली चोरी के कुल 6,022 उपभोक्ताओं पर 68.84 करोड रुपये बकाया है। इस तरह कुल 27,757 उपभोक्ताओं पर 88.47 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है।
आसान किस्तों पर भी कर सकते भुगतान
उपभोक्ता आसान किस्तों पर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध आरसी जारी हुई है या कोर्ट में वाद लंबित है उन्हें भी लाभ मिलेगा। केस्को एमडी ने बताया कि योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता केस्को की वेबसाइट www.upcl.org पर भ्ज्ञी पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही केस्को के 94 कैश काउंटर पर भी जाकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हेल्प डेस्क पर भी अतिरिक्त कर्मचारी की तैनाती कर उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।