कानपुर। वर्तमान में जिले के 1705 परिषदीय विद्यालयों में 1.38 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत अब तक 25,063 बच्चों का नामांकन कराया गया है। इसमें 17100 बच्चों के पास आधार नहीं है। ऐसे में इनको यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये 12 सौ रुपये मिलने में देरी हो सकती है। बुधवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने नवीन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उनके लिए डीपीआरओ से समन्वय बनाकर विशेष अभियान चलाया जाए।
बैठक में बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत जनपद में 7410 बच्चों के दाखिले का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष 4517 बच्चों का दाखिला कराया जा चुका है। 1319 अभिभावकों ने पसंदीदा विद्यालय न मिलने के कारण दाखिले में अनिच्छा जताई है। इस पर डीएम ने शेष बच्चों का दाखिला शीघ्र कराने के निर्देश दिए। बीएसए ने बताया कि 22 विद्यालयों को एनओसी निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों में 4077 दिव्यांग बच्चों का नामांकन है, जिनकी औसत उपस्थिति 61 प्रतिशत है। डीएम ने जर्जर विद्यालय भवनों को चिह्नित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए। सीएसआर और जनसहभागिता से विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा। बीएसए ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 30,812 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सीडीओ दीक्षा जैन, जिला विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार, डीपीओ प्रीति सिन्हा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
डीएम ने जिला पोषण समिति की बैठक भी ली। पीएम मातृ वंदन योजना में लापरवाही बरतने पर बिधनू, सिटी-2 और ककवन परियोजना क्षेत्र से जुड़े तीन एमओआईसी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। डीएम को बताया गया कि पतारा, बिल्हौर, ककवन और शिवराजपुर में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट काॅर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से परियोजना कार्यालयों का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसका कारण धनाभाव बताया गया। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए आवश्यक बजट का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।