कानपुर। सीएसए मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में सामने आई भारी अव्यवस्थाओं की जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ भुगतान में कटौती की जाएगी। उपहार में दी गईं घड़ियों का साइज मानक से छोटा होने पर भुगतान से करीब 1.50 लाख रुपये की कटौती की जाएगी। भोजन और टेंट व्यवस्था की जिम्मेदार फर्म ने नोटिस के जवाब में गोलमोल और असंतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है। जांच अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं हैं।
समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ई-टेंडर प्रक्रिया से दो फर्मों को जिम्मेदारी सौंपी थी। उपहार वितरण की जिम्मेदारी नेशनल कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड को, टेंट और भोजन व्यवस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी थी। विभाग ने एक जोड़े के भोजन के लिए 15 हजार और उपहार के लिए 25 हजार रुपये तय किए थे। दोनों कामों में कुल 2.39 करोड़ रुपये का टेंडर आवंटित होने के बाद भी समारोह में अव्यवस्था देखने को मिली थी। जांच में खुलासा हुआ था कि 15 हजार लोगों के भोजन का ठेका होने के बावजूद व्यवस्था महज पांच हजार लोगों के लिए की गई थी। कुर्सियां, स्टॉल, वरमालाएं और सजावट के सामान तय से काफी कम थे। जोड़ों को 10 किलो लड्डू दिए जाने थे लेकिन दो किलो ही बांटे गए। कैमरा मैन की संख्या बेहद कम थी, स्टेज की सजावट सही नहीं थी, मेवे में वजन कम था। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों फर्मों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। घड़ियां सप्लाई करने वाली फर्म नेशनल कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वहीं, भोजन और टेंट की व्यवस्था वाली फर्म के भुगतान में कटौती के साथ फर्म ब्लैकलिस्ट की जाएगी।
वर्जन-
सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था मामले की जांच पूरी हो गई है। फर्मों ने नोटिस का सही जवाब नहीं दिया। अब धनराशि की कटौती के साथ फर्म ब्लैकलिस्ट होंगी।
- डॉ. राजेश कुमार, एडीएम सिटी